बिजनौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 119 के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश
BIJNOR. राष्ट्रीय राजमार्ग 119 के निर्माण से जुड़ी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों समेत विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य नजीबाबाद क्षेत्र में हाईवे निर्माण में आ रही बाधाओं का शीघ्र समाधान निकालना था, जिससे परियोजना के कार्य में गति लाई जा सके।
एनओसी एवं अन्य बाधाओं के समाधान के निर्देश
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने NHAI के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नजीबाबाद वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि NOC की अनुपस्थिति के कारण निर्माण कार्य बाधित हो रहा है, जिसे शीघ्र दूर किया जाना आवश्यक है। साथ ही, उन्होंने तहसीलदार सदर को निर्देशित किया कि आरा मशीन, मारुति शोरूम एवं मंदिर के स्थानांतरण से जुड़े मामलों की स्थलीय जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि इन अवरोधों को समयबद्ध तरीके से हटाया जा सके।
मूल्यांकन एवं मुआवजा वितरण में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने परिसंपत्तियों के मूल्यांकन कार्यों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और संबंधित अधिकारियों को लंबित मूल्यांकन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लंबित है, उनकी रिपोर्ट जल्द तैयार कर संबंधित विभाग से धनराशि की मांग की जाए ताकि प्रभावित लोगों को समय पर मुआवजा प्रदान किया जा सके।
इसके अलावा, जिन भूमियों पर अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन मामलों में भी पूर्ण गुणवत्ता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में आने वाली बाधाओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें और यदि कोई समस्या उनके स्तर पर हल नहीं हो रही है, तो उन्हें इसकी जानकारी दी जाए ताकि उचित समाधान निकाला जा सके।
अर्जन व्यय और अन्य वित्तीय मामलों पर चर्चा
बैठक में एनएचएआई मेरठ प्राधिकरण के अंतर्गत लंबित अर्जन व्यय, कब्जा प्रमाण पत्रों की स्वीकृति, तथा सरकारी भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों के मुआवजे से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। उपजिलाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को बताया गया कि बार-बार पत्राचार के बावजूद अर्जन व्यय की राशि अभी तक जमा नहीं कराई गई है। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और संबंधित अधिकारियों को तत्काल वित्तीय लंबित मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए।
समाधान के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता
बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य में कई प्रशासनिक और तकनीकी बाधाएं बनी हुई हैं। हालांकि, जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे अपने स्तर पर इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें और यदि किसी मामले में जटिलता हो, तो उच्चाधिकारियों को सूचित कर उचित समाधान निकाला जाए।
प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) मेरठ के परियोजना निदेशक राजकुमार नागरवाल, उपजिलाधिकारी नगीना/एसएलएओ मांगे राम चौहान, उपजिलाधिकारी नजीबाबाद, तहसीलदार बिजनौर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
बिजनौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 119 के निर्माण को गति देने के लिए प्रशासन द्वारा गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी जसजीत कौर के सख्त निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि लंबित समस्याओं का समाधान तेजी से होगा और परियोजना को सुचारू रूप से पूरा किया जा सकेगा। अब यह देखना होगा कि प्रशासनिक निर्देशों के बाद जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव देखने को मिलता है।
