बिजनौर में ग्राम रोजगार सेवकों का बड़ा विद्रोह:
24,000 रुपये मानदेय और कैशलेस इलाज की मांग पर कार्य बहिष्कार, 3 दिसंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी
अवनीश त्यागी | TargetTvLive स्थान: बिजनौर, उत्तर प्रदेश | दिनांक: 21 नवंबर 2026
बिजनौर से लखनऊ तक गरमाया ग्रामीण रोजगार का मोर्चा
TargetTvLive की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, बिजनौर में ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा उ.प्र. की जिला इकाई ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रशासन और शासन के खिलाफ आर-पार की तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी बिजनौर को सौंपी गई पूर्व सूचना के मुताबिक, 21 नवंबर 2026 से 23 नवंबर 2026 तक चलने वाले विशेष रोजगार सृजन सप्ताह का जिले के रोजगार सेवक कार्य बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराएंगे।
यह आंदोलन केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। पत्र में साफ चेतावनी दी गई है कि यदि तय समयसीमा में मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ, तो 27 नवंबर 2026 को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन और 3 दिसंबर 2026 को लखनऊ विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
चरणबद्ध आंदोलन का खाका और प्रमुख मांगें
जिला संयोजक पिंटू कुमार और जिला सहसंयोजक कल्याण सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि लगातार वार्ता और प्रयासों के बावजूद ठोस समाधान न मिलने से सेवकों में गहरा रोष है। संगठन के कार्यक्रम के तहत सबसे पहले 21 से 23 नवंबर 2026 तक विशेष रोजगार सृजन सप्ताह का कार्य बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। मांगों पर कार्रवाई न होने की स्थिति में प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है, जबकि समयबद्ध निर्णय न होने पर 27 नवंबर 2026 को जिला मुख्यालय पर आंदोलन और 3 दिसंबर 2026 को लखनऊ विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
संगठन की मुख्य मांगें:
- मानदेय वृद्धि: प्रतिमाह 24,000 रुपये मानदेय लागू किया जाए।
- स्वास्थ्य सुरक्षा: रोजगार सेवकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाए।
- सामाजिक सुरक्षा: ईपीएफ (EPF) का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
- विभागीय समस्याएं: अन्य लंबित विभागीय समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए।
विश्लेषणात्मक नजरिया: ‘वीबी-जी राम जी’ के दौर में जमीनी अमल की चुनौती
ग्रामीण रोजगार योजना के ढांचे में बदलाव के बीच यह आंदोलन प्रशासनिक तैयारियों की एक बड़ी परीक्षा है। 1 जुलाई 2026 से मनरेगा के स्थान पर लागू हुए विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) — वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी और बड़े बजटीय आवंटन की बात कही गई है।
हालांकि, जमीनी स्तर पर कामकाज की रफ्तार और रिकॉर्ड प्रबंधन में ग्राम रोजगार सेवकों की भूमिका बेहद अहम रहती है। जब रोजगार सृजन सप्ताह जैसे अभियानों के बीच ही जमीनी कर्मी कार्य बहिष्कार पर उतरते हैं, तो इससे नई व्यवस्था के तहत कार्ययोजना और श्रम दिवस सृजन की गति प्रभावित होने का जोखिम बढ़ जाता है। एक ओर जहां नीतिगत स्तर पर 125 दिन के रोजगार और शिकायत निवारण जैसी व्यवस्थाओं पर जोर है, वहीं दूसरी ओर जमीनी अमले की मानदेय और सुरक्षा से जुड़ी मांगें लंबे समय से अनसुलझी होने के कारण टकराव की स्थिति पैदा कर रही हैं।
प्रशासनिक स्तर पर कहां-कहां भेजी गई सूचना
संगठन की ओर से यह पत्र जिलाधिकारी बिजनौर को प्रेषित करने के साथ-साथ इसकी प्रतिलिपि मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर, उपायुक्त श्रम रोजगार वीबी-जी राम जी बिजनौर, जिले के समस्त खंड विकास अधिकारियों और समस्त ब्यूरो चीफ समाचार पत्रों को भेजी गई है। पत्र में तरुण कुमार (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), मो. कासिम अख्तर बेग (कोषाध्यक्ष), श्रवण कुमार (जिला संगठन मंत्री), अनिल कुमार (उपाध्यक्ष), गजेंद्र सिंह (जिला उपाध्यक्ष) और चेतन सिंह (जिला मीडिया प्रभारी) सहित जिला कार्यकारिणी के नाम भी दर्ज हैं।
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि 23 नवंबर के कार्य बहिष्कार और 27 नवंबर की संभावित हलचल से पहले शासन-प्रशासन स्तर पर कोई संवाद या समाधान निकलता है या फिर मामला सीधे 3 दिसंबर के विधानसभा घेराव की ओर बढ़ता है। TargetTvLive इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखेगा।












