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बिजनौर में अस्पतालों के नाम पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़! जच्चा-बच्चा की मौत के बाद भारत हॉस्पिटल के चार लोगों पर FIR

बिजनौर में अस्पतालों के नाम पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़! जच्चा-बच्चा की मौत के बाद भारत हॉस्पिटल के चार लोगों पर FIR

जांच में अस्पताल मिला अपंजीकृत, उपचार करने वालों की योग्यता और मेडिकल रिकॉर्ड में गंभीर खामियां; ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात, फिर भी कैसे चल रहे ऐसे अस्पताल?

जनपद स्तर पर मुख्य नोडल अधिकारी डॉ राजेंद्र विश्वकर्मा की नियुक्ति के बावजूद निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल, घटना के बाद कार्रवाई करने की परंपरा पर भी सवालिया निशान
बिजनौर | अवनीश त्यागी | Target TV Live

बिजनौर में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। किरतपुर क्षेत्र के गुनियापुर स्थित भारत हॉस्पिटल में प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की गंभीर तस्वीर सामने रखी है। अस्पताल के अपंजीकृत होने, उपचार करने वालों की योग्यता और आवश्यक चिकित्सा रिकॉर्ड में कमियां मिलने के बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

इस घटना ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि जब निजी अस्पतालों की निगरानी के लिए ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त हैं और जनपद स्तर पर मुख्य नोडल अधिकारी के रूप में राजेंद्र विश्वकर्मा की जिम्मेदारी तय की गई है, तब अपंजीकृत अस्पताल मरीजों का इलाज और ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं? क्या नोडल अधिकारियों की निगरानी केवल कागजों तक सीमित है? क्या स्वास्थ्य विभाग किसी बड़ी घटना का इंतजार करता है?

प्रसव के बाद मां और नवजात की मौत से मचा हड़कंप

FIR के अनुसार रतनपुर निवासी अतुल कुमार ने 8 अगस्त 2026 को अपनी पत्नी सोनी को प्रसव के लिए गुनियापुर स्थित भारत हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद नवजात को दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ समय बाद उसकी मौत की जानकारी दी गई।

इसके बाद सोनी की हालत बिगड़ गई। उसे अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया और बाद में उच्च चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार उपचार के दौरान महिला की भी मृत्यु हो गई।

एक परिवार ने प्रसव के दौरान अपनी पत्नी और नवजात दोनों को खो दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की जांच में अस्पताल की व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आए।

जांच में खुलीं अस्पताल की व्यवस्थाओं की परतें

स्वास्थ्य विभाग की जांच के आधार पर दर्ज FIR में अस्पताल के पंजीकरण से लेकर उपचार संबंधी दस्तावेजों तक में गंभीर कमियां होने का उल्लेख किया गया है।

जांच में सामने आई प्रमुख कमियां इस प्रकार हैं—

  • अस्पताल के अपंजीकृत होने की बात दर्ज की गई।
  • उपचार करने वाले व्यक्तियों की आवश्यक योग्यता और पंजीकरण पर सवाल उठे।
  • मरीज की सहमति से संबंधित दस्तावेजों में कमियां मिलीं।
  • ऑपरेशन थिएटर के नोट्स और केस शीट सहित जरूरी रिकॉर्ड में खामियां पाई गईं।
  • नर्सिंग नोट्स और अन्य चिकित्सा अभिलेखों में भी कमियां सामने आईं।
  • मरीज को समय पर रेफर करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने का आरोप है।

जांच अधिकारी ने इन कथित लापरवाहियों को जच्चा और बच्चा की मौत से संबंधित माना है। हालांकि, मामले में अंतिम जिम्मेदारी पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगी।

चार लोगों के खिलाफ FIR, पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने मौ शाहरुख पुत्र रफीक, साहिस्ता, शुएब पुत्र अब्दुल्ला और रोहित शर्मा के खिलाफ थाना नजीबाबाद में FIR दर्ज की है।

मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 214, धारा 106(1) तथा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना उपनिरीक्षक रामवीर कुमार शर्मा को सौंपी गई है।

FIR में शिकायतकर्ता और कुछ आरोपित पक्षों के बीच समझौते की बात का भी उल्लेख है, लेकिन जांच अधिकारी ने कथित गंभीर आपराधिक लापरवाही के मामले में इसे कार्रवाई समाप्त करने का आधार नहीं माना।

ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी, जनपद पर मुख्य नोडल अधिकारी, फिर भी कैसे चल रहे अपंजीकृत अस्पताल?

भारत हॉस्पिटल का मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जिले में निजी अस्पतालों की निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा व्यवस्था बना रखी है। ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा जनपद स्तर पर मुख्य नोडल अधिकारी के रूप में राजेंद्र विश्वकर्मा की नियुक्ति है।

ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब निगरानी के लिए अधिकारियों की पूरी व्यवस्था मौजूद है, तब अपंजीकृत अस्पतालों के संचालन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है?

क्या ब्लॉक स्तर के नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निजी अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करते हैं? क्या अस्पतालों के पंजीकरण, चिकित्सकों की डिग्री, ऑपरेशन थिएटर और उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का सत्यापन किया जाता है? क्या निरीक्षण के दौरान मिली कमियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट जनपद स्तर पर भेजी जाती है?

यदि इन व्यवस्थाओं के बावजूद अपंजीकृत अस्पताल मरीजों को भर्ती कर प्रसव और ऑपरेशन जैसी गंभीर चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, तो निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता की समीक्षा आवश्यक है।

जनपद स्तर पर मुख्य नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी भी इसी कारण महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग को ब्लॉकवार निरीक्षण रिपोर्ट, अपंजीकृत अस्पतालों की सूची और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्योरा सार्वजनिक करना चाहिए।

सवाल सिर्फ अधिकारियों की नियुक्ति का नहीं, बल्कि उनकी जवाबदेही का है।

स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत के आरोप, घटना के बाद ही क्यों जागता है विभाग?

सूत्रों के अनुसार जनपद में ऐसे अन्य निजी अस्पताल और नर्सिंग होम भी संचालित होने की शिकायतें हैं, जिनके पंजीकरण, चिकित्सकों की योग्यता और उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

सूत्रों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों को कई ऐसे अस्पतालों की गतिविधियों की जानकारी रहती है, लेकिन नियमित निरीक्षण और समय रहते कार्रवाई करने के बजाय कई बार शिकायत या किसी गंभीर घटना का इंतजार किया जाता है।

आरोप यह भी हैं कि जब किसी अस्पताल में मरीज की मौत या बड़ा विवाद सामने आता है, तभी विभाग जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करता है। घटना के बाद कार्रवाई दिखाई देती है, लेकिन जिले के दूसरे संदिग्ध अस्पतालों की निगरानी का सवाल फिर पीछे छूट जाता है।

इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना भी जरूरी है। लेकिन यदि अपंजीकृत अस्पतालों के संचालन की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का मामला बन सकता है।

सीएमओ कार्यालय की जवाबदेही से कैसे बच सकती है?

निजी अस्पतालों का पंजीकरण, निर्धारित मानकों का पालन, चिकित्सकों की योग्यता और चिकित्सा सुविधाओं की निगरानी स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है।

ऐसे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को इन सवालों का जवाब देना चाहिए—

  1. जनपद में वर्तमान समय में कितने निजी अस्पताल और नर्सिंग होम पंजीकृत हैं?
  2. कितने अस्पतालों के पंजीकरण की अवधि समाप्त हो चुकी है?
  3. कितने अस्पतालों के खिलाफ अपंजीकृत संचालन की शिकायतें मिली हैं?
  4. ब्लॉक स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारियों ने पिछले छह माह में कितने अस्पतालों का निरीक्षण किया?
  5. जनपद स्तर के मुख्य नोडल अधिकारी राजेंद्र विश्वकर्मा ने निगरानी और कार्रवाई के लिए क्या कदम उठाए?
  6. क्या अपंजीकृत अस्पतालों के संचालन में किसी विभागीय अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका की जांच कराई जाएगी?

इन सवालों का जवाब सार्वजनिक होना चाहिए। आखिर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है, यदि उनकी मौजूदगी में भी नियमों के विपरीत अस्पताल संचालित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं?

अब पूरे जिले के निजी अस्पतालों की जांच जरूरी

भारत हॉस्पिटल प्रकरण के बाद स्वास्थ्य विभाग को जिले के सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम का व्यापक सत्यापन कराना चाहिए। जांच केवल पंजीकरण प्रमाणपत्र देखने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इन बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए—

  • अस्पताल का वैध पंजीकरण और उसकी निर्धारित श्रेणी।
  • उपचार करने वाले चिकित्सकों की डिग्री और वैध पंजीकरण।
  • ऑपरेशन थिएटर और प्रसव कक्ष की व्यवस्था।
  • प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ और आवश्यक चिकित्सा उपकरण।
  • आपातकालीन उपचार और मरीज को रेफर करने की व्यवस्था।
  • मरीजों के उपचार और सहमति से संबंधित रिकॉर्ड।

साथ ही ब्लॉकवार नोडल अधिकारियों के निरीक्षण की समीक्षा कर यह भी तय किया जाना चाहिए कि कहीं निगरानी में लापरवाही तो नहीं बरती गई।

सवाल सिर्फ भारत हॉस्पिटल का नहीं, पूरे सिस्टम का है

बिजनौर का भारत हॉस्पिटल प्रकरण स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने एक गंभीर चुनौती है। अस्पताल में इलाज कराने पहुंचने वाला हर परिवार यह भरोसा करता है कि वहां योग्य चिकित्सक और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन यदि पंजीकरण, चिकित्सकों की योग्यता और आपातकालीन उपचार की व्यवस्था ही सवालों के घेरे में हो, तो मरीजों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?

एक ओर स्वास्थ्य विभाग ने ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, वहीं जनपद स्तर पर मुख्य नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की है। इसके बावजूद यदि अपंजीकृत अस्पतालों के संचालन की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो अब केवल अस्पताल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। निगरानी व्यवस्था और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करनी होगी।

जच्चा-बच्चा की मौत का यह मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि जिले की स्वास्थ्य निगरानी व्यवस्था की परीक्षा है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में केवल FIR के बाद की कार्रवाई तक सीमित रहता है या पूरे जिले के निजी अस्पतालों की व्यवस्था की वास्तविक जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी करता है।

अवनीश त्यागी
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