Bijnor National Lok Adalat 2026:
12 सितंबर से पहले ही 82,000 से ज्यादा केस चिन्हित, ADJ लोकेश नागर ने दिए सख्त निर्देश
बिजनौर में 12 सितंबर 2026 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला जज संजय कुमार सप्तम के मार्गदर्शन में दो बड़ी बैठकें हुईं। राजस्व से 59812, बैंकों से 22000 और दूरसंचार से 800 वाद चिन्हित। पढ़िए TargetTvLive पर पूरी रिपोर्ट।
ब्यूरो रिपोर्ट / अवनीश त्यागी, TargetTvLive
बिजनौर, 24 अगस्त 2026: जिले में 12 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। माननीय राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों और माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर श्री संजय कुमार सप्तम के मार्गदर्शन में रविवार को जिला जजी परिसर स्थित एडीआर भवन के सभागार में दो मैराथन बैठकें आयोजित की गईं।
बैठकों की अध्यक्षता नोडल ऑफिसर (राष्ट्रीय लोक अदालत) श्री लोकेश नागर, अपर जनपद न्यायाधीश ने की, जबकि संचालन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती स्वाति चंद्रा ने किया।
TargetTvLive को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी – पहली बैठक में क्या हुआ?
दोपहर 3:30 बजे आयोजित पहली बैठक में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी और बैंक मैनेजर शामिल हुए। इसमें लोक अदालत के प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक वादों के चिन्हिकरण पर जोर दिया गया।
बैठक में जो आंकड़े सामने आए, वो चौंकाने वाले हैं:
राजस्व विभाग: उप-जिलाधिकारी बिजनौर ने बताया कि अब तक 59,812 वाद चिन्हित किए जा चुके हैं।
बैंक विभाग: अग्रणी बैंक प्रबंधक ने जानकारी दी कि बैंकों से जुड़े 22,000 वाद चिन्हित हुए हैं।
दूरसंचार विभाग: दूरसंचार विभाग के प्रबंधक ने 800 वादों के चिन्हिकरण की पुष्टि की।
यानी सिर्फ तीन विभागों से ही कुल 82,612 वाद चिन्हित हो चुके हैं, जो इस बार की लोक अदालत को अब तक की सबसे बड़ी बनाने जा रहे हैं।
इस दौरान नोडल ऑफिसर ने उप-मुख्य चिकित्साधिकारी को लोक अदालत के दिन पक्षकारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और उप-जिलाधिकारी को जजी परिसर में मूलभूत सुविधाएं व समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
दूसरी बैठक – जजों को दो बार नोटिस तामील का सख्त निर्देश
शाम 4:30 बजे उसी सभागार में न्यायिक अधिकारियों के साथ दूसरी अहम बैठक हुई। इसमें सभी न्यायिक अधिकारियों को अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
TargetTvLive की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में सबसे अहम निर्देश यह रहा कि चिन्हित वादों में नोटिसों की तामीला कम से कम दो बार अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि कोई भी पक्षकार सुनवाई से वंचित न रहे।
12 सितंबर को किन मामलों का होगा निस्तारण?
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में इन मामलों को प्राथमिकता पर निपटाया जाएगा:
शमनीय आपराधिक वाद
धारा 138 NI Act (चेक बाउंस) वाद
मोटर एक्सीडेंट क्लेम वाद (MACT)
श्रम वाद, बैंक वसूली वाद, विद्युत अधिनियम वाद
राजस्व वाद, सिविल वाद, मोटर वाहन ई-चालान
लघु आपराधिक वाद
प्री-लिटिगेशन के माध्यम से पारिवारिक वादों का निस्तारण
बैठक में जिले के समस्त न्यायिक अधिकारीगण मौजूद रहे।
निष्कर्ष: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर की इस तैयारी से साफ है कि इस बार की लोक अदालत सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि लोगों को त्वरित न्याय देने का महा-अभियान होगी।
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