यूपी के 78 हजार राशन डीलरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, ₹90 से बढ़कर ₹125 प्रति कुंतल हुआ लाभांश
नई फीडबैक व्यवस्था से अब होगी निगरानी
बिजनौर, 17 अगस्त। अवनीश त्यागी। उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सरकार ने एक साथ दो बड़े बदलाव किए हैं। प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में 35 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी करते हुए इसे 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल कर दिया गया है। इसके साथ ही राशन की सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था में फीडबैक प्रणाली भी शुरू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बटन दबाकर दोनों पहलों का शुभारंभ किया। सरकार का मानना है कि लाभांश बढ़ने से राशन विक्रेताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, जबकि फीडबैक प्रणाली खाद्यान्न आपूर्ति की व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करेगी।
राशन डीलरों को हर कुंतल पर अब मिलेंगे 35 रुपये ज्यादा
उचित दर विक्रेताओं के लिए सबसे बड़ी राहत उनके लाभांश में हुई बढ़ोतरी है। अब तक 90 रुपये प्रति कुंतल मिलने वाला लाभांश बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल कर दिया गया है।
इस बढ़े हुए लाभांश में 10 रुपये प्रति कुंतल केंद्र सरकार और 25 रुपये प्रति कुंतल राज्य सरकार वहन करेगी। यानी राशन विक्रेताओं को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा।
सरकार का यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पूरी श्रृंखला में उचित दर विक्रेता सबसे अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सरकारी गोदाम से निकलने वाला खाद्यान्न अंततः उन्हीं की दुकानों के माध्यम से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचता है।
अब राशन पहुंचने की व्यवस्था पर भी लिया जाएगा फीडबैक
सरकार ने केवल लाभांश बढ़ाने तक ही कदम सीमित नहीं रखा है। सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली शुरू करके राशन आपूर्ति की जमीनी स्थिति जानने की व्यवस्था भी की गई है।
इस व्यवस्था के तहत खाद्यान्न को सीधे गोदाम से उचित दर विक्रेता की दुकान तक पहुंचाने की व्यवस्था को और जवाबदेह बनाने का प्रयास है।
यह बदलाव इसलिए खास है क्योंकि किसी भी सरकारी वितरण व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर कागजी रिपोर्टों से नहीं, बल्कि उसके अंतिम छोर पर काम कर रहे लोगों और लाभार्थियों के अनुभव से सामने आती है। ऐसे में फीडबैक व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू हुई तो खाद्यान्न आपूर्ति में आने वाली समस्याओं की पहचान और उनके समाधान का रास्ता अधिक तेज हो सकता है।
बिचौलियों की भूमिका खत्म करने का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने खाद्यान्न को सीधे गोदाम से उचित दर विक्रेता की दुकान तक पहुंचाने की व्यवस्था लागू कर बिचौलिया व्यवस्था को समाप्त किया है।
सरकार के अनुसार, सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी से खाद्यान्न की आवाजाही में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही तय करने में मदद मिली है।
अब फीडबैक प्रणाली के जुड़ने से इस व्यवस्था की निगरानी का एक और माध्यम तैयार हो गया है।
अन्नपूर्णा भवन: राशन दुकानदारों के लिए अतिरिक्त कमाई का रास्ता
उचित दर विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार ने अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
इन भवनों में राशन वितरण के साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री भी की जा सकेगी। सरकार के मुताबिक यहां 39 प्रकार की वस्तुओं का विक्रय कर उचित दर विक्रेता अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
यानी सरकार की योजना केवल राशन वितरण से मिलने वाले लाभांश को बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि राशन दुकानदारों को अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय के दूसरे रास्ते भी खोलने की कोशिश की जा रही है।
15 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा मुफ्त खाद्यान्न
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब दो करोड़ लोगों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन और एक करोड़ 53 लाख लोगों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
ऐसे में राशन वितरण व्यवस्था की जिम्मेदारी का दायरा भी बेहद बड़ा है। करोड़ों लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने वाली इस व्यवस्था में उचित दर विक्रेताओं की भूमिका को सरकार ने महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में रेखांकित किया है।
बिजनौर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने देखा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम
बिजनौर कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया।
कार्यक्रम में भाजपा पश्चिम क्षेत्र की क्षेत्रीय मंत्री हरजीत कौर, नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा सिंह, भाजपा नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी, जिलाधिकारी जसजीत कौर, मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और जिले के विभिन्न उचित दर विक्रेता मौजूद रहे।
भाजपा नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी ने कहा कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लाभांश बढ़ने से उचित दर विक्रेताओं के आर्थिक हित मजबूत होंगे और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से पहुंचाने में मदद मिलेगी।
डीएम जसजीत कौर ने बताई जिला प्रशासन की प्राथमिकता
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने लाभांश बढ़ाने के निर्णय को उचित दर विक्रेताओं के हित में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे राशन विक्रेताओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी और नई फीडबैक प्रणाली के माध्यम से व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा।
फैसला बड़ा है, लेकिन असली कसौटी जमीन पर होगी
सरकार की घोषणा निश्चित रूप से उचित दर विक्रेताओं के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन इस पूरी कवायद की सफलता का असली पैमाना जमीनी क्रियान्वयन होगा।
लाभांश बढ़ने से राशन विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत होती है, अन्नपूर्णा भवन कितने प्रभावी साबित होते हैं और नई फीडबैक प्रणाली से खाद्यान्न आपूर्ति की समस्याओं का कितनी तेजी से समाधान होता है—इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे।
खास तौर पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि फीडबैक प्रणाली केवल शिकायत और सूचना दर्ज करने का माध्यम बनकर न रह जाए, बल्कि उससे मिलने वाली जानकारी पर समयबद्ध कार्रवाई और जवाबदेही भी सुनिश्चित हो।
अगर ऐसा हुआ तो लाभांश वृद्धि के साथ फीडबैक प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकती है।
TargetTvLive का विश्लेषण
अवनीश त्यागी | TargetTvLive
सरकार ने राशन विक्रेताओं को आर्थिक राहत देकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक अहम कड़ी को मजबूत करने का प्रयास किया है। अब चुनौती इस फैसले को कागज से निकालकर जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने की है। ₹125 प्रति कुंतल का लाभांश और फीडबैक आधारित निगरानी—दोनों व्यवस्थाएं तभी सफल मानी जाएंगी, जब इनका सीधा असर राशन की गुणवत्ता, समय पर आपूर्ति और पात्र लाभार्थियों तक निर्बाध वितरण में दिखाई दे।
