उत्तर प्रदेश बजट 2025-26: बुनियादी ढांचे, शिक्षा, पर्यावरण और कल्याण योजनाओं पर बड़ा जोर
लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.08 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा, बुनियादी ढांचे, महिला एवं बाल विकास, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा की गई है। यह बजट राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देने और समाज के सभी वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा
राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है, जिससे राजकीय पॉलिटेक्निकों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। स्मार्ट क्लासरूम और प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए भी 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
व्यावसायिक शिक्षा के तहत 286 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में 1.9 लाख से अधिक सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे युवाओं को रोजगारपरक कौशल मिल सके।
पर्यावरण संरक्षण में ऐतिहासिक कदम
उत्तर प्रदेश का वनावरण और वृक्षाच्छादन बढ़कर 9.96% तक पहुंच गया है। बाघों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड मिला है। सरकार ने 2025 के दौरान 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिससे हरित क्षेत्र में और वृद्धि होगी। गोरखपुर में देश का पहला रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है।
महिला एवं बाल विकास पर विशेष ध्यान
महिला और बाल कल्याण योजनाओं के तहत 2980 करोड़ रुपये निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के लिए 971 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
खेल और पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
मेरठ में राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय के लिए 223 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वाराणसी में पीपीपी मॉडल पर एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में 150 करोड़ रुपये, मथुरा में 125 करोड़ रुपये, और नैमिषारण्य में 100 करोड़ रुपये की निवेश योजना बनाई गई है।
सड़कों और परिवहन में निवेश
प्रदेश के राजमार्गों और बस स्टेशनों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के तहत मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस
राज्य सरकार ने 8105 करोड़ रुपये वृद्धावस्था पेंशन के लिए और 550 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवंटित किए हैं। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके तहत 2825 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तावित किया गया है।
राजस्व और वित्तीय संतुलन
उत्तर प्रदेश सरकार का बजट कुल 8.08 लाख करोड़ रुपये का है, जिसमें 28,478.34 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को शामिल किया गया है। अनुमानित कुल प्राप्तियां 7.79 लाख करोड़ रुपये हैं, जिनमें 5.50 लाख करोड़ रुपये कर राजस्व से प्राप्त होने की उम्मीद है।
यह बजट उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति को मजबूत करने के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के विकास पर केंद्रित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय संतुलन पर जोर देकर सरकार ने एक संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश को कितनी नई ऊंचाइयां मिलती हैं।
