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Manual scavenging उन्मूलन पर समीक्षा बैठक: सख्त अनुपालन के निर्देश

Manual scavenging उन्मूलन पर समीक्षा बैठक: सख्त अनुपालन के निर्देश

बिजनौर। Manual scavenging जैसी अमानवीय प्रथा को जड़ से खत्म करने और इससे जुड़े कर्मियों के पुनर्वास के लिए आज विकास भवन सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय निगरानी समिति के माननीय सदस्य श्री भगवत प्रसाद मकवाना की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में Manual scavenging एंड ड्राई लैट्रिन (प्रतिषेध) अधिनियम-2013 के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।

 

सर्वेक्षण और पुनर्वास पर विशेष जोर

बैठक में वर्ष 2024 में किए गए Manual scavenging एवं अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुनः कराए जाने की सिफारिश की गई। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में संलग्न कर्मियों को “नमस्ते पोर्टल” पर पंजीकृत करने, उन्हें प्रशिक्षण देने और सुरक्षा किट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सफाई कर्मियों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में आउटसोर्सिंग से लगे कर्मचारियों को निर्धारित दर पर वेतन भुगतान किए जाने के सख्त निर्देश भी दिए गए।

कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सफाईकर्मियों तक पहुंचे

श्री मकवाना ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करते हुए सर्वेक्षण में चिन्हित सफाईकर्मियों और उनके आश्रितों को इन योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निकाय एवं पंचायती राज विभाग को वाल्मीकि बस्तियों के विकास कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

प्रशासन की प्रतिबद्धता

जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर ने बैठक में आश्वस्त किया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वेक्षण और पुनर्वास की प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी होनी चाहिए, ताकि किसी भी सफाईकर्मी के अधिकारों का हनन न हो।

बैठक में उच्च स्तरीय भागीदारी

इस समीक्षा बैठक में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक संजीव बाजपेई, जिला समाज कल्याण अधिकारी अजय कुमार, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी रिजवान अहमद सहित सभी अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय प्रतिनिधि और राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए।

इस बैठक में Manual scavenging उन्मूलन को लेकर एक सख्त और स्पष्ट कार्य योजना पर चर्चा हुई। यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी सफाईकर्मी को अस्वच्छ परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर न किया जाए और उन्हें उचित सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। प्रशासन द्वारा सर्वेक्षण और पुनर्वास की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के संकल्प के साथ यह बैठक संपन्न हुई।

अगर इन निर्देशों का सही तरीके से पालन होता है, तो यह सफाईकर्मियों की स्थिति सुधारने और उनके पुनर्वास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

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