बिजनौर बार चुनाव विवाद में बड़ा फैसला:
दो साल के लिए निलंबित हुआ राजेंद्र कुमार का वकालत लाइसेंस, फिर भी एडवोकेट शेर सिंह को जान का खतरा!
बार काउंसिल के फैसले के बाद प्रेस वार्ता में छलका शेर सिंह का दर्द, बोले– चैंबर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने वालों पर दो महीने बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई
बिजनौर | प्रयागराज। जिला बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी बिजनौर के चुनाव को लेकर चल रहा विवाद अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अनुशासन समिति ने इस मामले में राजेंद्र कुमार (पंजीकरण संख्या यूपी 3067/81) का वकालत लाइसेंस दो साल के लिए निलंबित कर दिया है। बार काउंसिल के इस फैसले के बाद चुनाव विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
इस फैसले के बाद शिकायतकर्ता और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एडवोकेट शेर सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बार काउंसिल के निर्णय को सच्चाई और अधिवक्ताओं की गरिमा की जीत बताया। हालांकि, उनका कहना है कि इस फैसले के बावजूद उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। उन्होंने बिजनौर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चैंबर में घुसकर धमकी देने की शिकायत के दो महीने से अधिक समय बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।
अवनीश त्यागी | स्पेशल रिपोर्ट | Target TV Live
चुनाव के दिन शुरू हुआ था विवाद, एल्डर्स कमेटी ने निरस्त की थी प्रक्रिया
एडवोकेट शेर सिंह के अनुसार, यह पूरा विवाद 31 मार्च 2026 को जिला बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी बिजनौर के वार्षिक चुनाव से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका संख्या 9562/26 के अनुपालन में वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रवीर सिंह गहलोत की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एल्डर्स कमेटी गठित की गई थी।
बताया गया कि उच्च न्यायालय ने 30 मार्च 2026 को जनपद न्यायाधीश बिजनौर को पुलिस और प्रशासन के सहयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए थे।
शेर सिंह का आरोप है कि चुनाव के दिन राजेंद्र कुमार ने अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। उनके मुताबिक, 30 से 35 बाहरी लोग मतदान स्थल पर पहुंचे और वहां हंगामा, गाली-गलौज तथा मारपीट की गई। हालात बिगड़ने पर एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष को चुनाव प्रक्रिया निरस्त करनी पड़ी।
शेर सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव निरस्त होने के बावजूद मतपत्रों को जबरन अपने कब्जे में लेकर राजेंद्र कुमार ने खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया और अपनी अलग कमेटी बना ली। इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 14701/2026 भी दाखिल की गई है।
चैंबर में घुसकर धमकी देने का आरोप, पुलिस पर कार्रवाई न करने का सवाल
प्रेस वार्ता में शेर सिंह ने 7 सितंबर 2026 की एक घटना का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब तीन बजे राजेंद्र कुमार और उनके कुछ साथी जजी परिसर स्थित उनके चैंबर में पहुंचे। आरोप है कि वहां उनके साथ अभद्रता और गाली-गलौज की गई तथा मुकदमा वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
शेर सिंह के मुताबिक, उन्होंने इस घटना की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक बिजनौर को दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस में आवेदन संख्या 660 के तहत शिकायत की रसीद भी उनके पास है।
उन्होंने सवाल उठाया कि शिकायत दिए जाने के दो महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी न तो एफआईआर दर्ज हुई और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई की गई।
शेर सिंह ने कहा कि बार काउंसिल के फैसले के बाद उनकी आशंकाएं और बढ़ गई हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले में तत्काल कार्रवाई तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
10 नवंबर को बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने सुनाया फैसला
इस विवाद में महत्वपूर्ण घटनाक्रम 10 नवंबर 2026 को सामने आया, जब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अनुशासन समिति ने परिवाद संख्या 29/2026 में अपना आदेश पारित किया।
प्रेस वार्ता में उपलब्ध कराए गए आदेश के विवरण के अनुसार, सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष को अपना जवाब और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कई अवसर दिए गए थे। इसके बावजूद निर्धारित समय तक लिखित जवाब और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।
इसके बाद समिति ने शिकायतकर्ता शेर सिंह के शपथ पत्र और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले पर विचार किया।
आदेश में अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत कदाचार के पहलू पर विचार करते हुए राजेंद्र कुमार का वकालत पंजीकरण दो साल के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया।
पदाधिकारी कौन है, इसका फैसला सोसाइटी रजिस्ट्रार करेगा
बार काउंसिल के आदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि बार एसोसिएशन की कमेटी और पदाधिकारियों की वैधता का प्रश्न सहायक निबंधक, सोसाइटी के अधिकार क्षेत्र से संबंधित माना गया है।
इसका मतलब है कि बार काउंसिल की अनुशासनात्मक कार्रवाई और एसोसिएशन के चुनाव की वैधता दो अलग-अलग विषय हैं। किसी व्यक्ति के वकालत लाइसेंस के निलंबन से अपने आप चुनाव विवाद का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता। कमेटी और पदाधिकारियों की वैधता पर संबंधित प्राधिकारी को निर्णय करना होगा।
बार काउंसिल के सचिव की ओर से 15 नवंबर 2026 को पत्र संख्या 1594/26 के माध्यम से आदेश की प्रति जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी बिजनौर, शिकायतकर्ता और संबंधित पक्षों को भेजे जाने की जानकारी भी प्रेस वार्ता में दी गई।
बार काउंसिल के फैसले से उठे कई बड़े सवाल
बिजनौर बार एसोसिएशन का यह विवाद केवल दो पक्षों के बीच चुनावी खींचतान का मामला नहीं रह गया है। इसने अधिवक्ताओं के संगठन में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, अनुशासन और कानून के पालन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
बार काउंसिल की कार्रवाई यह संदेश देती है कि अधिवक्ता समाज में किसी भी प्रकार के कथित अनुशासनहीन आचरण को सामान्य विवाद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर है। यदि चैंबर में घुसकर धमकी देने की शिकायत दी गई थी, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? शिकायत की जांच किस स्तर पर पहुंची? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? और शिकायतकर्ता की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कदम उठाए?
इन सवालों का जवाब सामने आना जरूरी है।
अब पुलिस और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी निगाहें
बिजनौर बार चुनाव विवाद में बार काउंसिल का फैसला सामने आने के बाद अब पुलिस प्रशासन, न्यायालय प्रशासन और सहायक निबंधक सोसाइटी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।
एक तरफ वकालत लाइसेंस के निलंबन का आदेश है, तो दूसरी तरफ चुनाव की वैधता और कथित धमकी के मामले में कार्रवाई का इंतजार है।
एडवोकेट शेर सिंह ने पुलिस प्रशासन से शिकायत पर निष्पक्ष जांच, आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
अब देखना यह है कि बार काउंसिल के फैसले के बाद बिजनौर पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और बार एसोसिएशन के चुनाव विवाद का कानूनी समाधान कब तक निकल पाता है।
रिपोर्ट: अवनीश त्यागी
Target TV Live | बिजनौर
विशेष रिपोर्ट: अधिवक्ता संगठनों में अनुशासन और निष्पक्ष चुनाव का सवाल













1 thought on “बिजनौर बार चुनाव में बड़ा एक्शन! राजेंद्र कुमार का लाइसेंस 2 साल के लिए सस्पेंड, शेर सिंह बोले- मुझे अब भी जान का खतरा”
इस घटनाक्रम के समय पुलिस अधीक्षक के अलावा और कौन से अधिकारी कर्मचारी तैनात रहे??? उनके खिलाफ कुछ?