बेटियों की शादी बनी आसान! OBC परिवारों को सरकार दे रही ₹20 हजार की मदद, बिजनौर में शुरू हुआ आवेदन अभियान
गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर, शादी से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक कर सकते हैं आवेदन
रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | TargetTvLive
बिजनौर। बढ़ती महंगाई और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच बेटियों की शादी आज भी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सबसे बड़ी चिंता मानी जाती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण बेटियों की शादी के लिए कर्ज तक लेने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान योजना मददगार साबित हो रही है। बिजनौर में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने योजना को लेकर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र परिवार इसका लाभ उठा सकें।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नेहा पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के पात्र परिवारों की अधिकतम दो बेटियों की शादी पर सरकार की ओर से प्रति विवाह ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र परिवारों के लिए लागू है।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार की इस योजना का मकसद उन परिवारों को आर्थिक सहारा देना है जो बेटियों की शादी के खर्च को लेकर परेशान रहते हैं। विभाग के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ₹1 लाख से अधिक नहीं है।
इसके साथ ही सरकार ने विवाह की न्यूनतम आयु को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए हैं—
- वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए
- वधु की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए
अधिकारियों का कहना है कि यह योजना बाल विवाह रोकने और बेटियों को सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इनमें शामिल हैं—
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- पुत्री का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- शादी का कार्ड
विभाग ने लोगों से अपील की है कि आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट अपलोड करें, ताकि आवेदन निरस्त न हो।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक परिवार शादी की तिथि से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार का आधिकारिक पोर्टल —
आवेदन किसी भी जनसेवा केंद्र, साइबर कैफे या ऑनलाइन सुविधा केंद्र के माध्यम से कराया जा सकता है।
सिर्फ ऑनलाइन आवेदन काफी नहीं, यह प्रक्रिया भी जरूरी
कई बार लोग केवल ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं और आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं करते, जिससे आवेदन लंबित या निरस्त हो जाता है। विभाग ने साफ किया है कि ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी हार्ड कॉपी सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- शहरी क्षेत्र के लोग तहसील स्तर पर आवेदन जमा करेंगे
- ग्रामीण क्षेत्र के लोग विकास खंड कार्यालय में दस्तावेज जमा करेंगे
ग्रामीण क्षेत्रों में योजना को लेकर बढ़ रही दिलचस्पी
बिजनौर जिले के ग्रामीण इलाकों में इस योजना को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कई परिवारों का कहना है कि शादी के समय मिलने वाली यह आर्थिक सहायता उनके लिए बड़ी राहत साबित होगी। सामाजिक जानकारों का मानना है कि यदि योजना का सही तरीके से प्रचार-प्रसार हो तो हजारों जरूरतमंद परिवार इसका लाभ उठा सकते हैं।
प्रशासन की अपील — दलालों से रहें सावधान
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आवेदन केवल सरकारी पोर्टल या अधिकृत जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ही कराएं। किसी भी दलाल या फर्जी एजेंट के झांसे में न आएं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है।
बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में अहम कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार की यह योजना केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का भी मजबूत माध्यम है। इससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक कराने में सहायता मिलेगी।
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