बिजनौर में सरकारी कर्मचारी पर बड़ा एक्शन! बिना बताए छुट्टी पर गया कर्मचारी, CM डैशबोर्ड और IGRS का काम ठप
जिला विकास अधिकारी ने जारी किया सख्त नोटिस, कहा- एक हफ्ते में जवाब दो वरना होगी बड़ी कार्रवाई
रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | TargetTvLive
बिजनौर में सरकारी कामकाज में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिला विकास अधिकारी कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक शौर्य कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना और अनुमति के अचानक असाधारण अवकाश पर चले गए, जिससे कई महत्वपूर्ण सरकारी काम प्रभावित हो गए।
मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि संबंधित कर्मचारी के पास मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आईजीआरएस, आशुलिपिक कार्य और मानव संपदा पोर्टल जैसे बेहद महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी थी। उनके अचानक अनुपस्थित हो जाने से विभागीय कामकाज की रफ्तार थम गई और कई जरूरी ऑनलाइन कार्य अटक गए।
लॉगिन आईडी-पासवर्ड भी नहीं दिए, कामकाज पर पड़ा असर
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, कर्मचारी ने अपने पास मौजूद जरूरी लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी किसी अन्य कर्मचारी को उपलब्ध नहीं कराए। इसका सीधा असर सरकारी पोर्टलों पर चल रहे कार्यों पर पड़ा। कई फाइलें और शिकायतों से जुड़े काम समय पर पूरे नहीं हो सके।
जिला विकास अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में साफ कहा गया है कि संबंधित कर्मचारी को पहले भी कई बार पत्र भेजकर कार्यालय में उपस्थित होने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने न तो कार्यालय में आकर जवाब दिया और न ही कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया भेजी।
प्रशासन ने दिखाई सख्ती, कहा- अब नहीं चलेगी लापरवाही
नोटिस में कर्मचारी को अंतिम मौका देते हुए कहा गया है कि वह एक सप्ताह के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। यदि तय समय में जवाब नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और आईजीआरएस जैसी योजनाएं सीधे शासन की निगरानी में रहती हैं। ऐसे में इनसे जुड़े कार्यों में लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए बड़ा संदेश
बिजनौर प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सख्त चेतावनी माना जा रहा है। साफ संकेत है कि अब बिना सूचना गैरहाजिर रहने और सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर सीधे कार्रवाई होगी।
स्थानीय प्रशासनिक हलकों में इस नोटिस की चर्चा तेज है और इसे शासन की “काम में जवाबदेही” वाली नीति का हिस्सा माना जा रहा है।
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