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“पेंशन रुकी तो बढ़ा गुस्सा! 28 मार्च को अमरोहा में पेंशनर्स का शक्ति प्रदर्शन, प्रशासन पर उठेंगे बड़े सवाल”

“पेंशन रुकी तो बढ़ा गुस्सा! 28 मार्च को अमरोहा में पेंशनर्स का शक्ति प्रदर्शन, प्रशासन पर उठेंगे बड़े सवाल”

अमरोहा में पेंशनर्स की निर्णायक बैठक: अधिकार, पेंशन और वेतन विसंगतियों पर होगा बड़ा फैसला

अमरोहा | डिजिटल डेस्क

जनपद अमरोहा में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनर्स के अधिकारों को लेकर माहौल गरमाने लगा है। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा 28 मार्च 2026 (शनिवार) को जिला मुख्यालय स्थित गांधी सभागार में आयोजित होने वाली मासिक बैठक अब एक निर्णायक शक्ति प्रदर्शन का रूप लेती दिख रही है।

इस बैठक में पेंशन से जुड़ी देरी, वेतन आयोग की विसंगतियों और प्रशासनिक उदासीनता जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा होगी, जो आने वाले समय में बड़े आंदोलन का आधार बन सकते हैं।

पेंशन में देरी बना सबसे बड़ा मुद्दा

बैठक के एजेंडे में सबसे गंभीर मामला एक सेवानिवृत्त एएनएम की पेंशन से जुड़ा है:

  • 26 फरवरी 2026 को पेंशन स्वीकृत
  • PPO जारी होने के बावजूद अब तक भुगतान नहीं
  • विभागीय स्तर पर फाइल अटकी

👉 यह घटना सिस्टम की धीमी कार्यप्रणाली और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर रही है।

बैठक में इन मुद्दों पर होगा जोरदार मंथन

🔹 पुराने प्रस्तावों की समीक्षा

17 दिसंबर 2025 की बैठक में लिए गए निर्णयों पर प्रगति रिपोर्ट।

🔹 राशिकरण अवधि घटाने की मांग

15 वर्ष से 10 वर्ष करने की मांग—पेंशनर्स के आर्थिक हित का बड़ा मुद्दा।

🔹 7वें वेतन आयोग पर असंतोष

  • Revision of Pension क्लॉज हटाने का विरोध
  • पेंशनर्स के अधिकारों में कटौती का आरोप

🔹 पेंशनर कक्ष निर्माण लंबित

सरकारी आदेश के बावजूद अमरोहा में अभी तक निर्माण नहीं।

🔹 संगठन विस्तार मिशन

  • 1000 सदस्य बनाने का लक्ष्य
  • आर्थिक पारदर्शिता पर फोकस

🔹 प्रधानमंत्री को मांग पत्र

हस्ताक्षर अभियान को तेज करने की रणनीति।

विश्लेषण: आंदोलन की आहट?

इस बैठक को लेकर जिस तरह से माहौल बन रहा है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि:

  • पेंशन में लगातार देरी
  • वेतन आयोग से असंतोष
  • प्रशासन की निष्क्रियता

👉 ये सभी मिलकर पेंशनर्स को एकजुट कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ, तो यह मुद्दा जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक आंदोलन का रूप ले सकता है।

प्रशासन भी अलर्ट मोड में

बैठक की सूचना जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है।
👉 इससे स्पष्ट है कि संगठन इस मुद्दे को प्रशासनिक दबाव के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी में है।

पेंशनर्स से अपील

संगठन ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया है।

निष्कर्ष

28 मार्च की यह बैठक अमरोहा के पेंशनर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है।
यह न केवल स्थानीय समस्याओं को उजागर करेगी, बल्कि पूरे प्रदेश में पेंशनर्स की आवाज को मजबूती देने का काम भी कर सकती है।

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