सील तोड़ी, कानून तोड़ा! बिजनौर में ‘आरा माफिया’ पर DM का बड़ा प्रहार—लेखपाल सस्पेंड, 5 पर FIR, कब्रिस्तान जमीन भी घेरे में
बिजनौर | 17 मार्च 2026 | स्पेशल रिपोर्ट
बिजनौर में प्रशासन ने अवैध कब्जों और सरकारी आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वालों पर अब निर्णायक हमला बोल दिया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर के नेतृत्व में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई ने न सिर्फ अवैध आरा मशीन संचालन का भंडाफोड़ किया, बल्कि सरकारी मशीनरी की लापरवाही पर भी कड़ा प्रहार किया है।
सील तोड़कर चालू की आरा मशीन—अब पड़ेगी भारी
जानी चौराहा स्थित “दिलावर एंड सन्स” आरा मशीन को 15 नवंबर 2025 को राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर सील किया था।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि
👉 सील को तोड़कर मशीन का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया
यह कृत्य सीधे तौर पर सरकारी आदेशों की अवहेलना है, जिस पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
➡️ 5 आरोपियों—जावेद अहमद, इफ्तेखार हुसैन, मकसूद अहमद, इमरान अहमद और वकार के खिलाफ
👉 थाना कोतवाली शहर, बिजनौर में FIR दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं।
प्रशासनिक लापरवाही पर गिरी गाज—लेखपाल सस्पेंड
इस पूरे मामले में सिर्फ अवैध कारोबारी ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है।
👉 लेखपाल रजत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया
कारण:
- कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही
- उच्चाधिकारियों को समय पर सूचना न देना
📌 साथ ही:
-
तहसीलदार, बिजनौर को जांच अधिकारी बनाया गया
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कानूनगो और नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी
कब्रिस्तान की जमीन पर दुकानें—अब नहीं चलेगा खेल
प्रशासन ने एक और बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए
👉 गाटा संख्या 3509 (कब्रिस्तान भूमि) पर बने अवैध दुकानों को चिन्हित किया है।
➡️ हनीफ पुत्र शफीक अहमद (मोहल्ला कस्सबान, बिजनौर) के खिलाफ
👉 राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत नोटिस जारी
📍 मामला फिलहाल तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन प्रशासन के तेवर साफ हैं—
अवैध कब्जा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा।
DM का कड़ा संदेश—“अब नहीं चलेगी मनमानी”
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि:
राजकीय भूमि पर अतिक्रमण, अवैध संचालन और सरकारी आदेशों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है।
👉 इसमें शामिल व्यक्ति हों या सरकारी कर्मचारी—किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
ग्राउंड एनालिसिस: क्यों बड़ी है यह कार्रवाई?
- ✔️ अवैध कारोबारियों के नेटवर्क पर सीधा वार
- ✔️ प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की मजबूत पहल
- ✔️ सरकारी जमीनों को बचाने का सख्त संदेश
- ✔️ आने वाले समय में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के संकेत
👉 यह एक्शन बताता है कि बिजनौर प्रशासन अब “जीरो टॉलरेंस” मोड में है।
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निष्कर्ष
बिजनौर में हुआ यह एक्शन सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश है—
👉 अब कानून से खिलवाड़ करने वालों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की खैर नहीं।
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