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ग्रामीण इलाकों में कमजोर नेटवर्क पर प्रशासन सख्त, ‘शैडो एरिया’ खत्म करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को अल्टीमेटम
रिपोर्ट।अवनीश त्यागी
Bijnor Telecom Network Update: बिजनौर जिले के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की खराब स्थिति को लेकर प्रशासन अब सक्रिय हो गया है। जिला प्रशासन ने दूरसंचार कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां भी नेटवर्क की समस्या है, वहां प्राथमिकता के आधार पर टावर और अन्य तकनीकी संसाधन स्थापित कर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए।
कलेक्ट्रेट में DLTC बैठक, नेटवर्क सुधार पर हुआ मंथन
मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति (DLTC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अंशिका दीक्षित ने की। यह बैठक जिलाधिकारी जसजीत कौर के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित की गई, जिसमें जिले में दूरसंचार सेवाओं की स्थिति और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि जिले के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। प्रशासन ने साफ कहा कि जिन क्षेत्रों में नेटवर्क कमजोर है या बिल्कुल नहीं है, वहां मोबाइल टावर स्थापित करने की प्रक्रिया तेज की जाए।
‘शैडो एरिया’ की पहचान कर जल्द खत्म करने के निर्देश
बैठक में खास तौर पर उन क्षेत्रों पर चर्चा हुई जिन्हें ‘शैडो एरिया’ कहा जाता है, यानी जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता। अपर जिलाधिकारी ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया कि ऐसे क्षेत्रों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर वहां नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
प्रशासन का मानना है कि नेटवर्क की समस्या केवल संचार का मुद्दा नहीं है बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी सीधे जुड़ा हुआ विषय है।
5G विस्तार के लिए सरकारी भवन और खंभों का होगा उपयोग
जिले में तेजी से डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रशासन ने 5G नेटवर्क विस्तार पर भी जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राइट ऑफ वे (RoW) नियमों के तहत सरकारी भवनों और खंभों का उपयोग कर 5G नेटवर्क का विस्तार किया जाए, ताकि शहरी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी हाई-स्पीड इंटरनेट मिल सके।
भारत नेट परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा
बैठक में भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के कार्यों की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में कार्य अभी लंबित है, वहां तेजी लाकर जल्द पूरा किया जाए।
भारत नेट परियोजना का उद्देश्य गांवों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य ऑनलाइन सेवाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना है।
डिजिटल विकास से बदल सकता है ग्रामीण जीवन
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत इंटरनेट नेटवर्क उपलब्ध हो जाता है तो इससे ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस और रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रशासन इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रहा है।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में उप जिलाधिकारी सदर रितु रानी, ईओ बिजनौर विकास कुमार, विभिन्न विभागों के अधिकारी, दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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