अवैध खनन पर बिजनौर में बड़ा एक्शन, 15 फरवरी तक चलेगा प्रशासनिक महाअभियान
बिजनौर | 05 फरवरी 2026
बिजनौर में अवैध खनन और अवैध खनिज परिवहन पर अब प्रशासन ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। शासन के निर्देशों के तहत 01 फरवरी से 15 फरवरी तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ओवरलोडिंग, बिना नंबर प्लेट, फर्जी व छेड़छाड़ की गई नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
जिलाधिकारी का सख्त संदेश: फील्ड में उतरें अधिकारी
जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में सभी उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, एआरटीओ प्रवर्तन और माइनिंग ऑफिसर को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे कार्यालयों तक सीमित न रहें, बल्कि मैदान में उतरकर जांच अभियान चलाएं।
उन्होंने कहा कि ओवरलोडेड वाहन, अवैध खनिज परिवहन, बिना नंबर प्लेट, फर्जी, धुंधली या बदली गई नंबर प्लेट के मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी न बरती जाए।
GPS और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने साफ किया है कि खनिज ढोने वाले सभी वाहनों का
👉 विभागीय पोर्टल https://registration.vtsdgm.up.in/register
पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही बिना GPS डिवाइस लगाए खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को अवैध माना जाएगा और उन पर तत्काल कार्रवाई होगी।
किन वाहनों पर होगी सीधी कार्रवाई
विशेष अभियान के तहत इन श्रेणियों के वाहनों को सीधे जब्त किया जाएगा—
- अपंजीकृत मालवाहन
- ओवरलोड वाहन
- बिना नंबर प्लेट या हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट
- फर्जी या गलत नंबर प्लेट लगे वाहन
- लंबित चालान वाले वाहन
वाहन स्वामियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
आज सभी तहसीलों में संयुक्त चेकिंग
जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि इसी क्रम में गुरुवार को जनपद की सभी तहसीलों में एसडीएम और क्षेत्राधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कई वाहनों पर जुर्माना लगाया गया, वहीं कुछ मामलों में आगे की कार्रवाई भी शुरू की गई है।
विश्लेषण: क्यों जरूरी है यह अभियान
अवैध खनन न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि—
- पर्यावरण को गंभीर क्षति
- सड़कों की हालत खराब
- ओवरलोड वाहनों से दुर्घटनाओं में वृद्धि
जैसी समस्याएं भी पैदा करता है। ऐसे में प्रशासन का यह अभियान कानून व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा तीनों दृष्टियों से बेहद अहम माना जा रहा है।
प्रशासन की दो टूक चेतावनी
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अभियान की अवधि में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी और उदाहरणात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
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