जांच रिपोर्ट | बिजनौर प्रशासन से 10 तीखे सवाल ?
NHAI के नाम पर अवैध मिट्टी खनन: बिजनौर प्रशासन की चुप्पी पर सवालों की बौछार
बिजनौर जनपद में NHAI के सब-कॉन्ट्रेक्टर्स द्वारा कथित तौर पर किए जा रहे बिना अनुमति मिट्टी खनन ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। जब खनन अधिकारी से लेकर एडीएम तक के पास ठोस जवाब नहीं हैं, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है।
यह रिपोर्ट जवाब नहीं, जवाबदेही मांगती है।
❓ प्रशासन से 10 तीखे और सीधे सवाल
1️⃣ जब जनपद में सिर्फ 5 स्थानों पर मिट्टी खनन की अनुमति है,
तो चांदपुर रोड सहित शहर से होकर रोज़ाना दर्जनों ओवरलोड डंपर कहां से मिट्टी ला रहे हैं?
2️⃣ जिन 1–2 खनन परमिशनों की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है,
उन पर अब तक सीलिंग या कार्यवाही क्यों नहीं हुई?
3️⃣ क्या खनन विभाग के पास
NHAI से जुड़े सभी सब-कॉन्ट्रेक्टर्स की वैध परमिशन सूची उपलब्ध है?
अगर हां, तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?
4️⃣ ओवरलोड डंपरों की खुलेआम आवाजाही के बावजूद
परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई क्यों नजर नहीं आती?
5️⃣ जब खनन अधिकारी को अवैध डंपरों की सूचना दी गई,
तो वे निरुत्तर क्यों हो गए?
क्या यह प्रशासनिक अक्षमता है या दबाव?
6️⃣ क्या एडीएम स्तर पर
तत्काल जांच या स्थल निरीक्षण के आदेश दिए गए?
अगर नहीं, तो कारण क्या है?
7️⃣ बिना परमिशन खनन से होने वाली
सरकारी राजस्व हानि का आंकलन किसने किया?
या यह मान लिया गया है कि नुकसान “चलता है”?
8️⃣ क्या NHAI को इस कथित अवैध खनन की जानकारी है?
अगर है, तो प्रोजेक्ट साइट पर नियमों का पालन सुनिश्चित क्यों नहीं कराया जा रहा?
9️⃣ पर्यावरणीय क्षति, भू-क्षरण और सड़क दुर्घटनाओं के खतरे के बावजूद
पर्यावरण विभाग और जिला प्रशासन मौन क्यों हैं?
🔟 सबसे बड़ा सवाल
क्या बिजनौर में
NHAI के नाम पर कानून से ऊपर कोई व्यवस्था चल रही है?
या फिर अवैध खनन को अघोषित संरक्षण प्राप्त है?
सवाल जिनके जवाब जरूरी हैं
इन सवालों का जवाब सिर्फ प्रशासनिक औपचारिकता नहीं,
बल्कि कानून के राज की कसौटी है।अगर जवाब नहीं आए, तो यह मानना पड़ेगा कि—
👉 अवैध खनन “अनदेखा” नहीं, स्वीकार किया जा रहा है।अब निगाहें प्रशासन पर हैं—
जवाब देगा या चुप्पी को ही नीति बनाए रखेगा?
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