ऑपरेशन कायाकल्प पर जिलाधिकारी का सख्त एक्शन: हर स्कूल में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय व स्वच्छ जल अनिवार्य, लापरवाही पर नहीं मिलेगी छूट
बिजनौर | डिजिटल डेस्क अवनीश त्यागी| 30 जनवरी 2026
जनपद बिजनौर में सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रशासन अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प के सभी संकेतक हर हाल में पूरे किए जाएं, विशेष रूप से बालिका छात्राओं के लिए अलग शौचालय और उसमें स्वच्छ जल की अनिवार्य व्यवस्था को प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए।
यह निर्देश गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं ऑपरेशन कायाकल्प समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए, जहां शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को लेकर गहन समीक्षा की गई।
सिर्फ निर्देश नहीं, जमीनी निगरानी का आदेश
जिलाधिकारी ने बैठक में यह स्पष्ट कर दिया कि अब कागजी रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा।
उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्वयं विद्यालयों का एकेडमिक भ्रमण करें और जहां भी कमियां नजर आएं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल दूर कराएं।
“लापरवाही और शिथिलता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी,” — जिलाधिकारी
संपूर्णता अभियान-0.2 पर फोकस
जिलाधिकारी ने संपूर्णता अभियान-0.2 के अंतर्गत उन विभागों पर विशेष नाराजगी जताई जिनके इंडिकेटर अब तक अद्यतन नहीं हैं।
उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि लंबित संकेतकों को तत्काल प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाए।
लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब भी रडार पर
समीक्षा बैठक में सिर्फ शौचालय और पानी तक ही चर्चा सीमित नहीं रही।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि:
- हर विद्यालय में लाइब्रेरी की स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग हो
- कंप्यूटर लैब में उपलब्ध कंप्यूटरों की संख्या और उनकी कार्यशीलता की जांच की जाए
- किसी भी तकनीकी समस्या का तत्काल निस्तारण कराया जाए
यह कदम डिजिटल शिक्षा को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
ऑपरेशन कायाकल्प: सुविधाएं सिर्फ कागजों में नहीं, ज़मीन पर दिखें
बैठक में परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत निम्न सुविधाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई—
- स्वच्छ पेयजल
- बालक व बालिका शौचालय
- फर्नीचर
- विद्युत व्यवस्था
- रैंप
- खेल सामग्री
- पुस्तकालय
- अन्य आधारभूत सुविधाएं
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शेष कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के सख्त निर्देश दिए।
कौन-कौन रहा मौजूद
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कसाना, डीसी मनरेगा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और सभी खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।
विश्लेषणात्मक नजरिया
यह बैठक संकेत देती है कि अब ऑपरेशन कायाकल्प केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि प्रशासन की प्रतिष्ठा का सवाल बनता जा रहा है।
बालिकाओं की शिक्षा और स्वच्छता पर दिया गया जोर सामाजिक बदलाव की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है। यदि निर्देशों का सख्ती से पालन हुआ, तो सरकारी स्कूलों की तस्वीर वास्तव में बदल सकती है।
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