बिजनौर में 7 जनवरी को महिला आयोग की जनसुनवाई, महिला उत्पीड़न मामलों की होगी सीधी समीक्षा
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बिजनौर। जिले में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अब सीधे मैदान में उतरने जा रहा है। 7 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे बिजनौर में आयोग की अध्यक्षता में महिला जनसुनवाई एवं निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पीड़ित महिलाओं की शिकायतें सुनी जाएंगी और लंबित मामलों की सीधी समीक्षा की जाएगी।
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि यह कार्यक्रम महिला आयोग, मानव अधिकार लखनऊ के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, महिला थानाध्यक्ष और संबंधित क्षेत्राधिकारी की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की गई है।
जनसुनवाई में तय होगी जवाबदेही, पुलिस को देनी होगी पूरी रिपोर्ट
इस जनसुनवाई को केवल औपचारिक कार्यक्रम न मानते हुए प्रशासन और पुलिस दोनों की जवाबदेही तय करने के संकेत दिए गए हैं। पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे महिला उत्पीड़न से संबंधित सभी मामलों की विस्तृत आख्या—कृत कार्रवाई और वर्तमान स्थिति सहित अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उन मामलों पर भी रोशनी पड़ेगी, जो लंबे समय से जांच या कार्रवाई के अभाव में लंबित हैं।
गेस्ट हाउस में होगी सुनवाई, सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष जोर
महिला जनसुनवाई का आयोजन जनपद गेस्ट हाउस/सर्किट हाउस में किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि
- पर्याप्त कक्षों की व्यवस्था
- शिकायतकर्ताओं की सुविधा
- नियमानुसार सुरक्षा प्रबंध
- संबंधित अधिकारियों की समय से उपस्थिति
सुनिश्चित की जाए।
कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किया जाएगा, ताकि समन्वय में किसी प्रकार की कमी न रहे।
आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण, महिला-बाल कल्याण पर भी नजर
जनसुनवाई के उपरांत आयोग के माननीय पदाधिकारी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी आयोग के साथ मौजूद रहेंगे। इससे महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने आने की संभावना है।
पीड़ित महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण
डिजिटल युग में बढ़ते अपराधों के बीच यह पहल उन महिलाओं के लिए उम्मीद का मंच बन सकती है, जो अब तक न्याय की प्रक्रिया से निराश रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी से न केवल त्वरित निस्तारण की संभावना बढ़ेगी, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही पर भी अंकुश लगेगा।
राज्य महिला आयोग की यह जनसुनवाई बिजनौर में महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा मानी जा रही है। यदि जनसुनवाई के बाद ठोस और समयबद्ध कार्रवाई होती है, तो यह पहल जिले में महिलाओं के विश्वास को मजबूत करने में निर्णायक साबित हो सकती है।
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