बिजनौर में जनता की 63 फरियादें, सिर्फ 4 को मिली तुरंत राहत! क्या संपूर्ण समाधान दिवस बन रहा है सिर्फ औपचारिकता?
एक साल के आंकड़े बता रहे हैं कहानी, शिकायतें बढ़ीं लेकिन मौके पर समाधान अब भी बड़ी चुनौती
रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | TargetTvLive
बिजनौर, 20 जून 2026। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल “संपूर्ण समाधान दिवस” का मकसद लोगों की समस्याओं का एक ही छत के नीचे त्वरित समाधान करना है। लेकिन चांदपुर तहसील में शनिवार को आयोजित समाधान दिवस के ताजा आंकड़े कई अहम सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां कुल 63 शिकायतें अधिकारियों के सामने पहुंचीं, लेकिन सिर्फ 4 शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण हो सका, जबकि बाकी 59 शिकायतों को जांच और कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया।
ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या समाधान दिवस वास्तव में लोगों को तत्काल राहत दे पा रहा है, या फिर यह व्यवस्था धीरे-धीरे केवल शिकायत दर्ज कराने तक सीमित होती जा रही है?
बड़ी बातें एक नजर में
✔ चांदपुर तहसील में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस
✔ 63 शिकायतें दर्ज, केवल 4 मामलों का मौके पर निस्तारण
✔ 59 शिकायतें विभागों को भेजी गईं
✔ जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी
✔ एक साल से राजस्व और भूमि विवाद बने हुए हैं सबसे बड़ी समस्या
✔ शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर
जब 63 लोग पहुंचे न्याय की उम्मीद लेकर…
तहसील चांदपुर के डबाकरा हॉल में आयोजित समाधान दिवस में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। किसी की शिकायत जमीन पर कब्जे को लेकर थी, तो कोई पेंशन, राशन कार्ड, बिजली, पुलिस कार्रवाई और सरकारी योजनाओं से जुड़ी परेशानियों को लेकर अधिकारियों के सामने पहुंचा।
लोगों की उम्मीद थी कि उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान होगा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि केवल 4 मामलों में ही मौके पर राहत मिल सकी। बाकी शिकायतों को विभागीय स्तर पर निस्तारण के लिए भेज दिया गया।
एक साल का रिकॉर्ड क्या कहता है?
यदि पिछले एक वर्ष में जिले की विभिन्न तहसीलों में आयोजित समाधान दिवसों के आंकड़ों और रिपोर्टों पर नजर डालें तो एक बात साफ दिखाई देती है कि शिकायतों की संख्या लगातार अधिक बनी हुई है।
विशेष रूप से—
- भूमि विवाद
- पैमाइश के मामले
- अवैध कब्जे
- पेंशन संबंधी समस्याएं
- बिजली और राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतें
सबसे ज्यादा सामने आती रही हैं।
कई मामलों में शिकायतकर्ता महीनों तक समाधान दिवसों के चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि मौके पर निस्तारण की कम संख्या को लेकर आम लोगों के बीच सवाल उठते रहते हैं।
डीएम ने क्यों दिखाई सख्ती?
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं जिलाधिकारी जसजीत कौर ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यदि किसी शिकायत का मौके पर समाधान संभव नहीं है तो उसका निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही शिकायतकर्ता की संतुष्टि को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने दोहराया कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
जनता पूछ रही है—समाधान कब मिलेगा?
समाधान दिवस में पहुंचने वाले अधिकांश लोगों की एक ही शिकायत रहती है कि उनकी समस्या पहले भी कई बार अधिकारियों के सामने रखी जा चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाती।
यही कारण है कि हर महीने आयोजित होने वाले समाधान दिवसों में बड़ी संख्या में लोग अपनी पुरानी समस्याएं लेकर फिर पहुंच जाते हैं।
व्यवस्था पर भरोसा बरकरार, लेकिन नतीजों का इंतजार
यह सकारात्मक संकेत है कि लोग अब भी प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा करते हुए अपनी शिकायतें लेकर समाधान दिवस में पहुंच रहे हैं। लेकिन व्यवस्था की असली सफलता तभी मानी जाएगी जब शिकायतकर्ता को समय पर राहत मिले और उसे बार-बार अधिकारियों के दरवाजे न खटखटाने पड़ें।
चांदपुर का यह समाधान दिवस एक बार फिर यह संदेश दे गया कि जनता अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लगाए बैठी है, जबकि प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती शिकायतों को कागजों से निकालकर जमीन पर हल करने की है।
निष्कर्ष
63 शिकायतें, 4 तत्काल समाधान और 59 लंबित कार्रवाई के लिए भेजे गए मामले—ये आंकड़े केवल एक दिन की तस्वीर नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का आईना हैं जो जनता को राहत देने के लिए बनाई गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन द्वारा तय समय सीमा में इन शिकायतों का कितना प्रभावी निस्तारण हो पाता है।
क्योंकि जनता को आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए।
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