बिजनौर में राशन कार्डों की होगी बड़ी जांच! अपात्रों पर गिरेगी गाज, डीएम जसजीत कौर ने दिए सख्त निर्देश
By Avneesh Tyagi | TargetTvLive
बिजनौर, 09 जून 2026। जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में राशन कार्डों के सत्यापन, ई-केवाईसी अभियान और खाद्य सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचेगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
राशन कार्डों का होगा व्यापक सत्यापन
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में संचालित सभी राशन कार्डों का नियमित सत्यापन कराया जाए। सत्यापन के दौरान ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो योजना के लिए अपात्र हैं और उनके राशन कार्ड नियमानुसार निरस्त किए जाएं।
डीएम ने कहा कि सरकार की मंशा है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को ही खाद्यान्न का लाभ मिले। इसलिए पात्रता की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए।
ई-केवाईसी में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में ई-केवाईसी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीरता दिखाई गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, उनकी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कराई जाए।
उन्होंने उचित दर विक्रेताओं को लाभार्थियों को जागरूक करने और शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने पर भी जोर दिया गया।
राशन वितरण में गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई
डीएम जसजीत कौर ने स्पष्ट कहा कि उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर शिकायत या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गोदामों से समय पर राशन उठान सुनिश्चित किया जाए और प्रत्येक माह निर्धारित तिथियों के भीतर सभी पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचाया जाए।
खाद्य सुरक्षा पर भी प्रशासन सख्त
बैठक में खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। जिलाधिकारी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सीधे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा विषय है, इसलिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाए।
उन्होंने संबंधित विभागों को रोस्टर बनाकर बाजार में बिक रहे खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच करने तथा मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जागरूकता अभियान चलाने पर जोर
डीएम ने कहा कि केवल कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को खाद्य सुरक्षा कानूनों और उनके अधिकारों की जानकारी देना भी आवश्यक है। इसके लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, ताकि उपभोक्ता मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के प्रति सतर्क रह सकें।
प्रशासन का संदेश: पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि
जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक से यह साफ संकेत मिला है कि बिजनौर प्रशासन राशन वितरण व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और खाद्य सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने के लिए गंभीर है। आने वाले दिनों में राशन कार्ड सत्यापन और ई-केवाईसी अभियान तेज होने से अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई और पात्र लोगों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अंशिका दीक्षित, जिला पूर्ति अधिकारी अभय प्रताप सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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