खाद,बीज की दुकान से खेत तक , अफसरों का असली टेस्ट
बिजनौर में कृषि विभाग की योजनाओं की सघन समीक्षा और ज़मीनी पड़ताल
बिजनौर, 30 जुलाई 2025 | रिपोर्ट: अवनीश त्यागी
किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सही ढंग से पहुंचे या नहीं — इसे देखने खुद निकल पड़े मुरादाबाद मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक जीवन प्रकाश।
बिजनौर ज़िले में आज का दिन कृषि क्षेत्र के लिए खास रहा। खेतों से लेकर गोदामों तक, बीज भंडार से लेकर खाद विक्रेताओं तक—हर स्तर पर योजनाओं की प्रगति और पारदर्शिता को लेकर गहन पड़ताल हुई।
मुख्य आकर्षण: दौरे की कुछ अहम झलकियां
🔹 कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक:
संयुक्त कृषि निदेशक ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जाना कि कागज़ों में दर्ज योजनाएं असल में कैसे अमल में लाई जा रही हैं।
जिनके जिम्मे हैं योजनाओं को लागू करना, उन्हें भी मिला सुधार का संदेश!
🔹 बीज प्रक्षेत्र पृथ्वीपुर का निरीक्षण:
- निराई-गुड़ाई, देखरेख और सफाई को लेकर मिले सख्त निर्देश
- आदर्श खेत बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास
“खेत ही हमारी प्रयोगशाला हैं”—संयुक्त निदेशक का ज़ोर
🔹 खाद गोदामों की छानबीन – चांदपुर में विक्रेता प्रतिष्ठान की जांच:
- POS मशीन से ही खाद वितरण का आदेश
- किसानों को हर लेन-देन पर रसीद देना अनिवार्य
- ओवर रेटिंग व टैगिंग पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति
“खाद में खामियां नहीं, पारदर्शिता होनी चाहिए” — स्पष्ट संदेश
🔹 तालाब का पुनर्जीवन – जल संरक्षण की मिसाल:
- ग्राम पीपलसाना में WDC योजना के तहत तालाब का जीर्णोद्धार
- जल संचयन के क्षेत्र में एक प्रेरक उदाहरण
🔹 मिनीकिट्स का वितरण – मोटे अनाज की वापसी:
- रागी, बाजरा, शावा जैसी पोषक फसलों के मिनी किट्स किसानों को मुफ्त दिए गए
- अर्जुन सिंह, कल्लू सिंह, सकित कुमार जैसे किसानों को मिला लाभ
“श्री अन्न अभियान के ज़रिए पोषण भी, मुनाफा भी!”
🔹 धान प्रदर्शन प्लॉट का अवलोकन – तकनीक से जुड़ा खेती का भविष्य:
- ICDP योजना के तहत ठेरी गांव में श्री श्याम सिंह के खेत का निरीक्षण
- गोहावर गांव में आत्मा योजना से जुड़े फार्म स्कूल की पड़ताल
“खेत अब सीखने-सिखाने की जगह बन रहे हैं”
मुलाक़ातें भी, सीख भी, और चेतावनी भी!
निरीक्षण का हर पड़ाव न सिर्फ प्रगति को परखने वाला रहा, बल्कि उन अधिकारियों के लिए चेतावनी भी था जो योजनाओं को ‘औपचारिकता’ मानकर चल रहे थे।
Target TV Live की राय:
“अब बातें नहीं, जमीनी काम को लेकर सवाल होंगे। और जवाब भी जनता के बीच से आएंगे।”
यह दौरा सिर्फ आंकड़ों की पुष्टि भर नहीं था, बल्कि यह भरोसा दिलाने वाला था कि किसान अब सिस्टम की प्राथमिकता हैं।
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“योजना ज़मीन पर, किसान केंद्र में — तभी होगा गांवों का असली विकास!”
