उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय: परिवहन, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा के बड़े फैसले

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय: परिवहन, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा के बड़े फैसले

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें परिवहन, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आबकारी नीति से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं।

परिवहन क्षेत्र में बड़ा सुधार: 07 बस स्टेशनों का आधुनिकीकरण

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सात प्रमुख बस स्टेशनों का पीपीपी (सार्वजनिक-निजी सहभागिता) मॉडल पर विकास किया जाएगा। इनमें कौशांबी (गाजियाबाद), गाजियाबाद बस स्टेशन, अमौसी (लखनऊ), बुलंदशहर, साहिबाबाद, नोएडा और फाउंड्रीनगर (आगरा) शामिल हैं।
इन बस स्टेशनों को 90 वर्षों के लिए विकासकर्ताओं को पट्टे पर दिया जाएगा। इससे नए शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर और अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

जल परिवहन को मिलेगा बढ़ावा: ‘उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली, 2025

प्रदेश में जल परिवहन और जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली, 2025’ को मंजूरी दी गई।
यह प्राधिकरण गंगा, यमुना और अन्य 11 राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के साथ-साथ राज्य जलमार्गों का भी विस्तार करेगा। इस फैसले से सस्ता परिवहन, व्यापार में वृद्धि, नदी संरक्षण और जल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

पर्यटन को नई ऊंचाई: ऐतिहासिक धरोहरों का पुनरुद्धार

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की 13 ऐतिहासिक धरोहरों को पीपीपी मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित करने को मंजूरी दी। इनमें ललितपुर का बालबेहट किला, महोबा का मस्तानी महल, बांदा का भूरागढ़ किला, झांसी का टहरौली किला और मथुरा का सीताराम महल सहित कई ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं।
इन स्थलों को हेरिटेज होटल, रिसॉर्ट, म्यूजियम और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

इसके अलावा, इटावा, सिद्धार्थनगर, मीरजापुर, भदोही, मऊ, फिरोजाबाद, बस्ती और वृंदावन के राही पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मॉडल पर विकसित और संचालित करने का फैसला किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश: केजीएमयू में 500 बेड का ट्रॉमा सेंटर

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU), लखनऊ में 500 बेड का ट्रॉमा सेंटर और पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दी गई।
इस प्रोजेक्ट पर 2,729.7 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे गंभीर रूप से घायल मरीजों को बेहतर सर्जिकल, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक और अन्य आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।

साथ ही, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI), लखनऊ के निदेशक के कार्यकाल को 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो पहले हो) तक सीमित करने के लिए संशोधन अध्यादेश-2025 को भी स्वीकृति दी गई।

शिक्षा में डिजिटल क्रांति: परिषदीय स्कूलों में टैबलेट वितरण

परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए टैबलेट दिए जाएंगे।
इन टैबलेट्स के जरिए शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, शैक्षणिक कंटेंट, प्रेरणा ऐप, एमडीएम योजना और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी की जाएगी।
इस योजना के लिए अतिरिक्त 14.68 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

शाहजहांपुर को मिला नया विकास प्राधिकरण

शाहजहांपुर में शहर के सुनियोजित विकास के लिए शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया।
इससे शहर में रिहायशी, व्यावसायिक और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

यूपी-112 पुलिस वाहनों के लिए 43 करोड़ रुपये मंजूर

यूपी-112 परियोजना के तहत 469 निष्प्रयोज्य वाहनों को बदलकर नए वाहन खरीदने के लिए 43.33 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
इससे पुलिस की आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

आबकारी नीति 2025-26: नई शराब नीति को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दी, जिससे राज्य सरकार को 55,000 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।

नई नीति के तहत:

देशी शराब, मॉडल शॉप और भांग की दुकानों का ई-लॉटरी से आवंटन होगा।

• देशी और विदेशी शराब की नई श्रेणियां तय की गईं।
• मॉडल शॉप और प्रीमियम रिटेल वेण्ड को लाइसेंस नवीनीकरण का विकल्प दिया गया।
• अवैध शराब पर सख्त नियंत्रण और डिजिटल ट्रांसफर के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से

राज्य विधानमंडल का पहला सत्र 18 फरवरी 2025 को आहूत होगा।
इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिए गए ये फैसले प्रदेश में बुनियादी ढांचे, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करेंगे।
इनसे परिवहन और पर्यटन का विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, पुलिस सेवाओं की मजबूती और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।