योगी सरकार का मास्टरस्ट्रोक: हर जिले में बनेगा ‘सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन’, उद्योग से सीधे जुड़ेगा रोजगार
50 एकड़ में विकसित होंगे इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल-एम्प्लॉयमेंट हब, युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण से प्लेसमेंट तक वन-स्टॉप समाधान
विशेष विश्लेषणात्मक रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश को केवल निवेश का नहीं, बल्कि स्थायी रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है। शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री ने ‘सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन’ की विस्तृत कार्ययोजना की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए इसे सैद्धांतिक मंजूरी दी।
यह परियोजना इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें औद्योगिक विकास को सीधे रोजगार से जोड़ने का ठोस रोडमैप प्रस्तुत किया गया है—जो अब तक की योजनाओं से इसे अलग और प्रभावी बनाता है।
हर जिले में 50 एकड़ का रोजगार-उद्योग हब
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्रफल में यह जोन विकसित किया जाएगा। यह केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं, बल्कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एवं एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम के रूप में कार्य करेगा, जहां उत्पादन, प्रशिक्षण और रोजगार—तीनों एक साथ सृजित होंगे।
जी+3 भवन में ‘सरदार पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र’
हर जोन में जी+3 भवन में ‘सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र’ स्थापित होगा। यहां
- कौशल प्रशिक्षण
- प्लेसमेंट सेवाएं
- उद्यमिता विकास
- कॉमन फैसिलिटी सेंटर
जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। यह केंद्र युवाओं और उद्यमियों के लिए वन-स्टॉप सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करेगा।
प्लग-एंड-प्ले मॉडल से बढ़ेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये जोन प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर विकसित किए जाएं, ताकि निवेशकों और उद्यमियों को तुरंत कार्य शुरू करने का अवसर मिले।
इसमें विशेष रूप से
- एमएसएमई
- ओडीओपी (एक जनपद-एक उत्पाद)
- कौशल विकास योजनाएं
- हैंडहोल्डिंग और प्लेसमेंट सेवाएं
का प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
यह पहल केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और युवाओं को एक साझा मंच देकर ग्रामीण व अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी।
भूमि चिन्हांकन से लेकर क्रियान्वयन तक स्पष्ट टाइमलाइन और नियमित समीक्षा पर मुख्यमंत्री का जोर यह संकेत देता है कि सरकार इसे कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहती।
राष्ट्रीय उदाहरण बनेगा यूपी का रोजगार मॉडल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश को रोजगार-आधारित विकास मॉडल का राष्ट्रीय उदाहरण बनाएगी। यदि योजना समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो यह राज्य के युवाओं के लिए रोजगार की तस्वीर ही बदल सकती है।
निष्कर्ष
‘सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन’ न केवल एक नई योजना है, बल्कि योगी सरकार की रोजगार-केंद्रित विकास नीति का ठोस प्रतिबिंब भी है। उद्योग, कौशल और रोजगार का यह संगम आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी रोजगार हब के रूप में स्थापित कर सकता है।
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