Bijnor Big Action: अवैध खनन पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, अब हर रास्ते पर होगी सख्त निगरानी
डीएम के निर्देश पर एडीएम की अध्यक्षता में हाई-लेवल मीटिंग, चेक प्वाइंट्स से लेकर जब्ती तक सख्त आदेश
बिजनौर | 15 दिसंबर 2025
जनपद बिजनौर में अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर अब प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिलाधिकारी जसजीत कौर के स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वान्या सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का एलान किया गया।
पंजीकृत वाहन ही ढो सकेंगे खनन सामग्री
बैठक में एडीएम वान्या सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि खनन सामग्री का परिवहन केवल पंजीकृत वाहनों के माध्यम से ही किया जाएगा। किसी भी अपंजीकृत वाहन के पकड़े जाने पर उसे तत्काल जब्त कर संबंधित के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि गलत नंबर प्लेट लगाकर खनन सामग्री ढोने वाले वाहन प्रशासन की रेड लिस्ट में होंगे और ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
सीमा पार से अवैध परिवहन पर होगी खास नजर
अपर जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अंतर्राज्यीय और अंतर्जिला स्तर पर होने वाले अवैध खनन परिवहन पर सख्त नियंत्रण के लिए संभावित मार्गों पर नियमित चेकिंग अभियान चलाया जाए।
चेक प्वाइंट्स पर गुजरने वाले प्रत्येक वाहन का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न रहे।
चेक प्वाइंट्स पर 24×7 ड्यूटी, होगी लाइव मॉनिटरिंग
बैठक में यह भी तय किया गया कि जिले के सभी निर्धारित चेक प्वाइंट्स पर कर्मचारियों की निरंतर ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही उनके कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि अवैध खनन से जुड़े किसी भी नेटवर्क को समय रहते तोड़ा जा सके।
बकाया राजस्व वसूली भी होगी तेज
खनन से जुड़े मामलों में राजस्व वसूली को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एडीएम ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि खनन से संबंधित बकाया धनराशि को यथाशीघ्र जमा कराया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।
समन्वय से चलेगा अभियान, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त
बैठक में वन विभाग, पंचायत राज, उप संभागीय परिवहन, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
अपर जिलाधिकारी वान्या सिंह ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि सरकारी राजस्व की भी भारी क्षति होती है। ऐसे में इस पर पूर्णतः अंकुश लगाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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डिजिटल डेस्क | बिजनौर
